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राज्य सरकार ने प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाना असंभव बताया।
सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि सत्र आरंभ होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए। फिलहाल यह भी संभव नहीं दिख रहा है।
इसके अलावा पेश किए गए जवाब में कई विश्विद्यालयों के कुलगुरुओ की सिफारिश भी शामिल की गई है। जिसमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव ना कराने की राय दी है।
छात्रसंघ चुनाव ना कराने के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय एमए प्रथम वर्ष के छात्र जय राव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है। लेकिन सरकार तीन सत्रों से चुनाव नहीं करवा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा था।
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