Rajasthan Constructing Upkeep; Bhajan Lal Sharma | Jhalawar College Accident | सीएम ने जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत के आदेश दिए: स्कूलों की मरम्मत के लिए विधयतक फंड का 20% पैसा दे सकेंगे – Jaipur Information

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से सरकारी भवनों की मरम्म्त के लिए विधायक फंड से सिफारिश करने का आग्रह किया है। सीएम ने डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत स्कूलों और सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सीएम ने इसके लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है।

अब स्कूल सहित किसी भी योजना में बने सरकारी भवन की मरम्मत के लिए पैसा दे सकेंगे विधायक

सीएम ने विधायक फंड के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब विधायक फंड से किसी भी योजना से बने हुए सरकारी भवनों, स्कूलों और एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए पैसा दिया जा सकेगा। विधायक हर साल अपने विधायक फंड का 20 प्रतिशत पैसा सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने के लिए खर्च करने की सिफारिश कर सकेंगे। पहले एमएलए-लेड में बने भवनों की मरम्मत का काम ही विधायक फंड से करवाया जा सकता था। अब इस बाध्यता को हटा दिया है।

मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत, रखरखाव के लिए प्राथमिकता से फंड की सिफारिश करने का आग्रह किया है।

बजट में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 375 करोड़ देने की घोषणा, हर विधानसभा क्षेत्र को सरकारी भवनों मरम्मत के लिए 3 करोड़

राज्य सरकार ने इस साल के बजट में बिना भवन के और जर्जर स्कूलों के नए भवन बनाने और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। हर विधानसभा क्षेत्र को मरम्मत के लिए 3 ​करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इससे स्कूल, आंगनबाड़़ी भवनों सहित सरकारी भवनों की मरम्मत के काम करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हाई लेवल बैठक बुलाकर कलेक्टर्स और संबंधित विभागों को स्कूलों, अस्पतालों सहित सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

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डोटासरा बोले- झालावाड़ की घटना पर राजनीति नहीं जवाबदेही निभाएं:सभी विधायक-सांसद जर्जर स्कूलों के लिए पैसा दें; एक दिन पहले सरकार को बताया था हत्यारी

झालावाड़ जिले के स्कूल में कमरे की छत गिरने से सात बच्चों की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस घटना पर राजनीति करने की जगह जवाबदेही निभाने की अपील की है। हालांकि एक दिन पहले 25 जुलाई को डोटासरा ने पोस्ट की और लिखा- ये सिर्फ हादसा नहीं, हत्या है! भाजपा सरकार के कॉलेप्स सिस्टम की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। बार-बार चेताने के बावजूद क्यों जर्जर स्कूलों के भवनों की अनदेखी होती रहेगी? (पूरी खबर पढ़ें)