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दिल्ली के 7 पृथ्वीराज रोड पर बन रहा राजस्थान हाउस लगभग तैयार है। अगले वर्ष मार्च के बाद किसी भी समय इसका उद्घाटन संभव है। इसे सात मंजिला रूप दिया गया है। हर मंजिल की अपनी खासियत है। दूसरी मंजिल पर मुख्यमंत्री का अलग से सुइट बनाया गया है। इसे बेहद सिक

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दूसरी मंजिल पर बनाया गया सीएम सुइट राजस्थान हाउस की दूसरी मंजिल पर सीएम सुइट बनाया गया है। इसकी एंट्री और एक्जिट बायीं ओर से रखी गई है, जहां से अन्य कोई भी मेहमान एंटर नहीं कर सकेगा। पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के साथ वहीं से अलग से सीढ़ी और लिफ्ट लगाई गई है। सुइट में एक बड़ा कक्ष, एक मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, बड़ा बाथरूम, चेंजिंग रूम सहित अन्य छोटे कक्ष शामिल हैं। इन दोनों मंजिलों तक जाने वाले अन्य रास्ते सुरक्षा के लिहाज से बंद रहेंगे। हालांकि अन्य रास्तों का प्रावधान रखा जरूर गया है। ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके।

ग्राउंड से 6 फ्लोर तक, 20 वर्कर्स के क्वार्टर भी यहां पूरा काम देख रहे पीडब्लूडी दिल्ली के एक्सईएन सुनील शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाउस के भवन के नीचे दो बेसमेंट, एक अपर और एक लोअर बेसमेंट होंगे। दूसरी मंजिल पर सीएम ब्लॉक के अतिरिक्त किचन, कैफेटेरिया की सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा वर्कर्स के लिए परिसर में 20 क्वार्टर्स अलग से बनाए गए हैं। पहली मंजिल पर 8 सुइट व 3 रूम, दूसरी पर सीएम सुइट के अलावा 5 सुइट, 5 रूम हैं। तीसरी, चौथी व पांचवीं मंजिल पर प्रत्येक पर 8-8 सुइट व 8-8 रूम बनाए गए हैं। वहीं छठी मंजिल पर 3 सुइट व 10 रूम बनाए गए हैं।

दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था काम असल में राजस्थान हाउस के पुराने भवन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 7 दिसंबर 2022 को वर्कऑर्डर दिया गया था। अब 31 मार्च 2026 को पूर्ण करने की तिथि है।

अधिकारियों को सुइट भी मिल सकेंगे राजस्थान हाउस के रि-कंस्ट्रक्ट भवन में राज्य के मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी, जज, एसीएस सहित सभी उच्च अधिकारियों के लिए सुइट बनाए गए हैं। यानी इनके लिए 9 वीवीआईपी सुइट, 31 वीआईपी सुइट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 48 स्टैंडर्ड रूम भी बनाए गए हैं।

उच्चाधिकारियों को ही ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान के प्रावधान के अनुसार एल-16 ग्रेड (6600 ग्रेड पे) तक वाले अधिकारियों को राजस्थान हाउस में कमरे दिए जाते रहे हैं। चूंकि कमरों व सुइट की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में अब सीएम स्तर पर तय होगा कि किस स्तर तक के अधिकारियों को यहां ठहरने की अनुमति दी जा सकती है।



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