लेफ्टिनेंट जनरल कमल रैप्सवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए।
राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसेज लीग की वार्षिक आमसभा और त्रिवार्षिक चुनाव सोमवार को हुए। आमसभा में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में चयनित सदस्य और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। जिसमें पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर च
गौरव सेनानियों ने अद्भुत परिपक्वता और फौजी एकता का परिचय देते हुए निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुनाव करवाने का फैसला किया। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार रैप्सवाल, एसएम, वीएसएम को सर्वसम्मति से राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसेज लीग का अध्यक्ष चुना गया है।
कर्नल एम.एस. यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कर्नल एम. एस. यादव (अलवर), उपाध्यक्ष पद पर कर्नल तेजराम (भरतपुर) और ऑ. कैप्टन रूप सिंह शेखावत (सीकर) चुने गए।
इसके अलावा झुंझुनू जिले से भी सदस्यों को लीग की गवर्निंग काउंसिल में चुना गया। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली, कप्तान ताराचंद नूनिया, कप्तान अमरचंद खेदड़, कप्तान रामनिवास नेतड़, लेफ्टिनेंट रामलाल साखनिया और सूबेदार मनरूप सिंह शामिल हैं।
पूर्व अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस.पी.एस. कटेवा, एवीएसएम, पीवीएसएम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को बधाई दी। झुंझुनू जिला लीग से कर्नल नारायण सिंह जानू, लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली समेज कई सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।
कुछ प्रमुख बिंदु जिन पर बैठक में हुई चर्चा
- कैंटीन और ECHS सुविधाएं: नवलगढ़ और मलसीसर में नई कैंटीन खोलने, झुंझुनू और चिड़ावा ECHS में ई-रिक्शा उपलब्ध कराने, और झुंझुनू कैंटीन को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया।
- भूमि आवंटन: इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित करने के बारे में चर्चा की गई।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता: कैंटीन और ECHS में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया गया।
- वाहनों की कीमत: कैंटीन द्वारा आवंटित की जाने वाली गाड़ियों की कीमत में समानता लाने की मांग की गई, ताकि जवान और जेसीओ को भी 20 लाख रुपए तक की कीमत की गाड़ियां मिल सकें।
- संपत्ति खरीद में रियायत: राज्य सरकार से पूर्व सैनिकों को प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में रियायत देने का निवेदन किया गया।
- AWHO प्लॉट आवंटन: अजमेर रोड पर AWHO द्वारा सैनिकों के लिए खरीदी गई 72 एकड़ जमीन पर पंजीकरण करा चुके सैनिकों को प्लॉट/मकान आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निवेदन किया गया।
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