दौसा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को आंदोलन चेतावनी दी।
राज्य सरकार द्वारा गुर्जर समाज के लंबित मुद्दों का समाधान नहीं करने से एक बार फिर नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक सप्ताह में मुद्दों का समाधान नहीं होने पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए स
शनिवार को दौसा में मीडिया से बात हुए जिलाध्यक्ष भूपेश पांचोली ने कहा- आरक्षण संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच 8 जून को हुए समझोतै को 53 दिन बीत गए हैं- निर्धारित 60 दिनों के तय वक्त में सिर्फ एक सप्ताह ही शेष है, लेकिन अभी तक एमबीसी समाज के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में समझौते की पालना नहीं होने से समाज में असंतोष बढ़ रहा है।
देवनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल छावड़ी ने कहा कि पीलूपुरा महापंचायत के दौरान राज्य सरकार द्वारा करौली कलेक्टर के माध्यम भेजे गए पत्र में कई वादे करते हुए लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया था। उस समझौते की अवधि पूरा होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक एक्शन नहीं लिया। ऐसे में अब समाज द्वारा आगामी रणनीति तय की जाएगी।
इस दौरान चरण सिंह बैंसला, जयसिंह पटेल, एडवोकेट जल सिंह कसाना, मोहर सिंह माल, बच्चू सिंह तूँगड़, अडीसाल झींझन, प्यार सिंह, भीम सिंह, मदन, बिल्लू पाड़ली समेत कई लोग मौजूद रहे।
सरकार से इन मांगों पर हुआ था समझौता
- गुर्जर आरक्षण आंदोलन से संबंधित मुकदमों का निस्तारण 2023 में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक जिले में नोडल ऑफीसर नियुक्त किया जाएगा। जिससे केसों का निस्तारण जल्दी हो सके।
- रोस्टर प्रणाली और लंबित भर्ती आदि से संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर मंत्रीमंडल कमेटी बनाकर 7 दिन में गंभीरता पूर्व विचार किया जाएगा।
- एमबीसी आरक्षण संचालन की विधि के संदर्भ में मंत्रियों की कमेटी द्वारा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 7 दिन में बैठक करके विचार किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर विधिक राय लेकर निर्णय लिया जाएगा।
- स्वर्गीय रूपनारायण गुर्जर निवासी झींझन सिकंदरा के एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मंत्रीमंडल समिति द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पुन समीक्षा कर शीघ्र उचित अभिषंशा की जाएगी।
- मंत्रीमंडल समिति की बैठक हर 3 माह के अंतराल पर की जाएगी, जिसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएंगे तथा इसकी प्रथम बैठक जून माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
- देवनारायण योजना व अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह की जाएगी तथा इसकी बैठक में आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा नामित प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा 5% गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव अनुमोदित करके केंद्र सरकार को अनुरोध किया जाएगा।
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments