Gehlot said- Kirori and Beniwal each mates had been making an attempt to topple our authorities | गहलोत बोले- किरोड़ी और बेनीवाल दोनों दोस्त: हमारी सरकार गिराने हेलिकॉप्टर में घूमे; SI भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी एक्सपोज – Jaipur Information

बीजेपी जनता में तो SI भर्ती परीक्षा को लेकर अलग बात करती है और हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करनी है। हमारे समय रीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। हमने पूरी परीक्षा रद्द की और वापस परीक्षा करवाई।

कई नेता तो टीवी पर झगड़ रहे हैं। एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ को लेकर गहलोत ने कहा- हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वह राजस्थान कब आएंगे, हम तो उनका स्वागत करेंगे। हम तो पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या कारण रहा? बातचीत करेंगे।

पेपर लीक में पकड़ा 1 RPSC मेंबर बीजेपी राज में बना था गहलोत ने कहा- पेपर लीक के खिलाफ जितने कड़े फैसले हमने लिए उतने किसी सरकार ने नहीं लिए है। हमने 10 करोड़ की पैनल्टी और आजीवन कारावास का प्रावधान किया। संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया। एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई। इसी कारण यह सब चीज सामने आ रही हैं। जिनके नाम आ रहे हैं, उनमें तीन RPSC मेंबर वो भी हैं, जो वसुंधरा राजे के समय अपॉइन्ट हुआ था। दो जो पकड़े गए हैं उनमें से एक अपॉइंटमेंट भाजपा के समय हुआ था। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित कैसे हो, इसके लिए पक्ष-विपक्ष मिलकर काम करें।

बेरोजगारी से ऐसा माहौल, सभी भर्तियों में पेपर लीक हुए गहलोत ने कहा- पूरे देश में बेरोजगारी से ऐसा माहौल बन गया कि तमाम राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे है। आर्मी, ज्यूडिशियल, मेडिकल की नीट परीक्षा तक के पेपर लीक हुए, जिसके कारण देशभर में विवाद हुए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 50 से ज्यादा पेपर लीक की घटना हुईं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा लेकिन जैसे सख्त कदम राजस्थान में उठाए गए, वो देशभर में एक मिसाल बने।

पेपर लीक के खिलाफ सबसे सख्त कानून हमने बनाया गहलोत ने क​हा- देश में पेपर लीक के खिलाफ पहले 10 साल, फिर इसे बढ़ाकर उम्रकैद की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, दोषियों की संपत्ति कुर्क जैसा कठोर कानून सबसे पहले राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। इस कानून के बाद ही केंद्र सरकार ने कानून बनाया पर सजा का प्रावधान कम रखा।

2021 में कांग्रेस सरकार ने पूर्व IPS और RPSC चेयरमैन रहे महेंद्र कुमावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसने परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए सुझाव दिए, जिनके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किए गए। हमारी सरकार के दौरान पेपर लीक, नकल आदि पर कार्रवाई के लिए SOG में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया था, जिसने ऐसे कामों में सैकड़ों लोगों को जेल में बंद किया।

RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को हमारी सरकार ने अरेस्ट किया गहलोत ने कहा- हमारी सरकार के दौरान जिस परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई, उसके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया,परीक्षा को रद्द किया गया। RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को भी कांग्रेस सरकार के दौरान पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया, जिससे एक संदेश दिया जा सके कि आरोपी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

कांग्रेस सरकार के समय रीट परीक्षा लेवल 2 की परीक्षा में अनियमितताएं सामने आईं थी, जिसे सरकार ने रद्द कर समयबद्ध तरीके से फिर परीक्षा आयोजित करवाई। पदों की संख्या को 32,000 से बढ़ाकर 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी थी। तब एसओजी ने बताया था कि कुछ 70-80 लोगों तक पेपर पहुंचा पर हमने विश्वास बहाल रखने के लिए सख्त कदम उठाए।

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