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बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने गरडदा सिंचाई परियोजना के लिए एनओसी जारी करने की मांग रखी।
बूंदी में गरडदा सिंचाई परियोजना वन विभाग की एनओसी के अभाव में अटकी हुई है। इस परियोजना की लागत 232 करोड़ रुपए है। इससे 143 गांवों की 60,000 बीघा भूमि की सिंचाई होनी है।
बूंदी के विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से इस समस्या को सरकार के सामने रखा। शर्मा ने वन मंत्री से व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार, नहरों के पुनर्निर्माण में दो तरह की भूमि आ रही है। वन्य जीव अभ्यारण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन विभाग की एनओसी का प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।
तीन साल से यह परियोजना अधूरी पड़ी है। पहले नहरों का निर्माण शुरू किया गया था। बांध के निर्माण में देरी के कारण पुरानी नहरें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस कारण किसानों की आय नहीं बढ़ पाई है। फसल उत्पादन प्रभावित होने से राष्ट्रीय आय को भी नुकसान हुआ है।
विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक विलम्ब के कारण हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही केन्द्र व राज्य सरकार से वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ कार्य आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
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