Excessive Courtroom seeks data on personnel staying illegally in RU housing | हाईकोर्ट ने आरयू-आवास में अवैध रह-रहे कार्मिकों की मांगी जानकारी: कहा- अगर ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पेलेन्टी की राशि रजिस्ट्रार की सेलेरी से वूसली जाएगी – Jaipur Information

अदालत ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को निर्देश दिए है कि वह तय समयावधि के बाद भी यूनिवर्सिटी के आवासों को खाली नही करने वाले कार्मिकों की जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करें।

वहीं शपथ पत्र में यह भी बताए कि क्या ऐसे कर्मचारियों से आवास खाली कराने अथवा पेलेन्टी वसूलने के लिए नोटिस जारी किए गए है या नहीं?

पेलेन्टी रजिस्ट्रार की सेलेरी से वसूली जाएगी कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कर्मचारियों पर कोई एक्शन नही लिया जाता है तो पेलेन्टी की समस्त राशि रजिस्ट्रार की सेलेरी से वूसल की जाएगी। अदालत ने निर्देशों की पालना के लिए 30 दिन का समय दिया हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की हैं।

लिपिक पर लगाई थी डेढ़ लाख की पेलेन्टी दरअसल, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता पर आवास खाली नहीं करने पर डेढ़ लाख की पेलेन्टी लगाई थी। जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन भेदभाव पूर्ण कार्रवाई कर रहा है।

यूनिवर्सिटी के आवासों में कई कर्मचारी और अधिकारी नियत समयावधि के बाद भी रह रहे है। लेकिन रजिस्ट्रार ने केवल उसके खिलाफ ही पेलेन्टी की कार्रवाई की हैं। जबकि आवास आवंटित होने के बाद से उसे नियमों के तहत एचआरए नहीं दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ता को 28 सितंबर 2022 को यूनिवर्सिटी परिसर में डी-9 आवास एक साल के लिए आवंटित हुआ था।