राजस्थान के 309 निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को यह ऐलान किया है। मंत्री खर्रा ने कहा- राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार है। नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। वार्डों
उन्होंने कहा- निर्वाचन विभाग उम्मीद के अनुसार इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को अनुरोध करेंगे कि संभव हो तो ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की तर्ज पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव करवा दें।
मंत्री खर्रा बुधवार को नागौर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- सरकार की प्रदेश के सभी 309 निकायों में चुनाव की तैयारी है। पिछली बार प्रदेश के 312 निकायों में चुनाव हुए थे। इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम का एकीकरण करके ही चुनाव होंगे।
उन्होंने कहा- पिछली कांग्रेस सरकार की गलती और बदनीयती को भजनलाल सरकार ने सुधार दिया है। सभी 2 नगर निगमों को एक कर दिया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज के चुनाव भी ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की तर्ज पर करवाने की तैयारी है।

मंत्री बोले- पिछली सरकार ने नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की यूडीएच मंत्री ने कहा- पिछली गहलोत सरकार ने अपने चहेतों को नियम विरुद्ध जमीनों का आवंटन किया था। प्रदेश सरकार ने जनहित में फैसला करते हुए सभी कब्जाधारियों को बेदखल करने का निर्णय किया है।
सभी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की जांच शुरू करवा दी गई है। अब जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकायों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नागौर में अठियासन कृषि विज्ञान केंद्र में पौधारोपण किया।
संपत्ति लुटाने के मामले की जांच जारी खर्रा ने नागौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठकों को लेकर चल रहे विवाद पर कहा- नागौर में 20 मई को हुई साधारण सभा की बैठक में निकाय की संपत्ति को लुटाने के प्रस्ताव पारित किए गए। उसकी जांच चल रही है। उस जांच की रिपेार्ट के आधार पर साधारण सभा के प्रस्तावों को खंडित करेंगे। जो भी दोषी होगा, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा- नागौर नगर परिषद की साधारण सभा में काली स्याही फेंकने के मामले में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को रिपोर्ट सौंपी है। उनसे चर्चा के बाद रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
गलत भूखंड पट्टों की जांच एजेंसी करेंगी प्रदेशभर में नियम विरुद्ध जारी हुए भूखंड पट्टों को लेकर खर्रा ने कहा- ऐसे जो मामले एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस में दर्ज हैं। उनकी जांच तो संबंधित एजेंसी करेगी। इसके अलावा विभाग को भी शिकायत मिलेगी तो ऐसे मामलों में विभागीय जांच भी होगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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