The minister said- the refinery will begin by the tip of this 12 months | मंत्री बोले-रिफाइनरी इस साल के अंत तक होगी शुरू: खेजड़ी के पेड़ काटने पर बनेगा नये प्रावधान, जुर्माना बढ़ाया जाएगा, DFMT मीटिंग आयोजित – Barmer Information

दरअसल, बाड़मेर जिले में डीएफएमटी में करीब 109 करोड़ की राशि उपलब्ध है। जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के साथ यह प्रयास किया जाएगा कि अधिकाधिक जन उपयोगी कार्य कराए जा सके। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों के चयन के दौरान खनन प्रभावित इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाएं।

मंत्री ने कहा- इस साल के अंत रिफाइनरी का काम शुरू होगा।

इस साल के अंत तक होगी रिफाइनरी शुरू

रिफाइनरी तय समय में शुरू होने से लागत तीन गुना बढ़ गई के सवाल पर के.के विश्नोई ने कहा- पूर्ववर्ती सरकार की ओर से एक पत्थर लगाने का सिलसिला चला था। वो पत्थर लगभग घूम होने वाला था। या कोई पिकअप गाडी में डालकर ले जाता। उससे पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा विचार किया। उन्होंने रिफाइनरी का शुभारंभ किया। वसुंधरा सरकार के समय से काम शुरू भी हुआ। कांग्रेस सरकार ने जिस आंकड़े से जो डील उन्होंने की, उसका सुधार भी हमारी सरकार ने किया था। इस साल के अंत तक रिफाइनरी का काम शुरू हाेने वाला है।

प्रदूषित पानी के सवाल का टाला, बीजेपी सरकार में होती है बारिश ज्यादा

डोली, अराबा गांव में प्रदूषित पानी आने के सवाल पर मंत्री के.के विश्नोई ने हम बाड़मेर, बालोतरा जिले की चर्चा कर रहे है। इंद्र देव मेहरबान है। जब-जब बीजेपी की सरकार आती है जब-जब सीएम भरतपुर कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके आते है। तब-तब बारिश इतनी होती है फिर मुख्यमंत्री को पलटकर करके इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। थोड़ा धीमा रुख अपनाए। जिससे हमारी जनता का आवागमन भी ठीक हो सकें।

गंदे पानी पर बोलते हुए कहा पादरू की धरा से मुख्यमंत्री ने कच्छ की खाड़ी तक अलग से पाइप लाइन बिछाकर उसका स्थाई समाधान कर दिया है। इस गंदे पानी को और कही पर शिफ्ट करने के लिए प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, विधायकों को निर्देशित किया है। आपको बता दूं कि वहां पर किसान अपनी फसल ले रहे है।

डीएमएफटी मीटिंग में 109 करोड़ रुपए स्कूल, हेल्थ समेत महत्वपूर्ण विषयों पर होंगे खर्च।

जिले में जर्जर 250 स्कूल जर्जर

मंत्री ने कहा स्कूल हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश में स्कूलों को निर्देश दिए गए है। इसको लेकर जर्जर भवनों की लिस्ट भी बन गई है। जिले में 250 से अधिक जर्जर स्कूलों को चिन्हित कर दी गई है। इसका काम सभी विभागों की ओर से चिन्हित करेंगे। अधिक जर्जर स्कूलों को सील कर रहे है।

राज्य मंत्री के.के विश्नोई ने मीडिया बातचीत में कहा- कुछ ही दिन पहले झालावाड़ स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ। उसके लिए संवेदना भी व्यक्त करते है। इस पर सरकार संवेदनशील भी है। प्रदेश में जहां-जहां जर्जर हालात में स्कूल और भवन है। उन सब पर अध्ययन करवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है। आने वाले समय में सुरक्षा के अंदर चुक नहीं हो। इस विषय पर मीटिंग में चर्चा की गई है। हेल्थ, सड़कों और पानी का जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस फंड का ठीक ढ़ग से आपसी सांमजस्य बनाकर उपयोग कर सकें।

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बाड़मेर हॉस्पिटल राजस्थान का आधुनिक हॉस्पिटल में कैसे आए। इसका डीएफएमटी फंड है या सरकार की तरफ से हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

खेजड़ी पेड़ काटने पर बनेगा नए प्रावधान, जुर्माना बढ़ाया जाएगा

सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी समेत पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के सवाल पर मंत्री ने कहा- आज खेजड़ी से जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विकास भी बहुत ही जरूरी है। सीएम ने पिछले साल ही वृक्षारोपण जैसा महत्वपूर्ण एक पेड़ मां के नाम 50 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट रखा था। 7 करोड़ पिछले साल और इस सा 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का टारगेट रखा गया है। एक डेलीगेशन सीएम से कानून को लेकर मिलने वाला है। मात्र 50-100 रुपए जुर्माना के साथ इतिश्री की जाती थी। पूर्ववर्ती सरकारों का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर नहीं गया। आने वाले समय में खेजड़ी के जुर्माने का भी बड़ा सम्मानजनक आकड़ा तय करने वाले है। कंपनियों से तय किया जाएगा। साथ ही वन विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि जहां-जहां कंपनियां काम कर रही है वहां पर खेजड़ी के पौधे भी लगाएगी। वहीं एक खेजड़ी के बदलें कितनी खेजड़ी लगाई जाए। इसका भी प्रावधान रखेंगे।