The federal government sought permission from the Excessive Court docket within the matter of ban on pupil union elections | छात्रसंघ चुनाव बैन मामला, सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय: याचिकाकर्ता ने कहा- जानबूझकर समय निकालना चाहती है सरकार, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई – Jaipur Information

जिसका जयराव के अधिवक्ता शांतनू पारीक ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी याचिका में जवाब पेश कर चुकी है। लेकिन अब समय मांग कर समय निकालना चाहती है, जिससे यह सभी याचिकाएं सारहीन हो जाएं।

लेकिन अदालत ने सरकार को समय देते हुए मामले को 15 सितंबर को सुनवाई के लिए नियत किया है।

सरकार चुनाव कराने से मना कर चुकी इससे पहले सरकार ने जयराव की याचिका पर जवाब पेश करते हुए प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराने से मना कर दिया था। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाना असंभव बताया था।

सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा- सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए। फिलहाल यह भी संभव नहीं दिख रहा है।

जवाब में 9 यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं की सिफारिश भी शामिल की गई है। इसमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराने की राय दी थी।