The contractor shall be charged for delay within the mission, the officers shall be held accountable if there may be any irregularity | प्रोजेक्ट की देरी पर ठेकेदार से होगी वसूली, अनियमितता की तो अफसर होंगे जिम्मेदार – Jaipur Information

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएमओ में पीडब्ल्यूडी की बजट घोषणाओं को लेकर बैठक ली। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने स्पीड ब्रेकर निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से स्टेट हाईवे टॉल पर सीसीटीवी की अनिवार्यता के निर्देश दिए।। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची बनाने के लिए भी कहा। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस प्रवीण गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यों की लागत का हो सही आंकलन : मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों व इंजीनियरों की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट की लागत बढ़ना बड़ी लापरवाही है। इससे बजट पर विपरीत प्रभाव होता है। अधिकारी प्रोजेक्ट की उचित लागत का आंकलन करे। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता करने के लिए में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों व अभियंताओं को अन्य जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में राज्य ने रचा नया इतिहास : बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वोपरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई।