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Pilot stated transparency of Election Fee just isn’t being established | पायलट बोले- कोर्ट का जजमेंट सरकार के मुंह पर तमाचा: RPSC में बहुत कमियां, यात्रा निकाल कर बता चुका; वोट चोरी पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे – Tonk Information

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा- निर्वाचन आयोग की भी पारदर्शिता स्थापित नहीं हो रही। हम कह रहे हैं, वोट चोरी को लेकर जांच करिए। लेकिन, चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। . पायलट ने SI भर्ती को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा- RPSC में बहुत सारी कमियां हैं। […]

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State Election Fee points pointers for Panchayat-body elections | पंचायत-निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी: कलेक्टरों को वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश; सरकार दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती – Jaipur Information

पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाच . वहीं गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ […]

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Battle between the federal government and the State Election Fee | सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले- परिसीमन की अधिसूचना हफ्तेभर में, दिसंबर में ही होंगे चुनाव – Jaipur Information

प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में खुले टकराव की स्थिति बन चुकी है। शहरी निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद आयोग ने जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी करने की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट एवं आयोग के निर्णय से सकते में आई सरकार ने . उन्होंने कहा कि प्रदेश […]

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State of affairs of battle between fee and authorities concerning civic elections | निकाय चुनावों को लेकर आयोग-सरकार में टकराव के हालात: मंत्री बोले- दिसंबर में सभी निकायों के चुनाव करवाएंगे, हमें जो करना होगा वो करेंगे – Jaipur Information

राजस्थान में शहरी निकायों के चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। दोनों अलग अलग राय सामने आ रही है। राज्य निर्वचन आयुक्त की दो महीने में चुनाव करवाने की घोषणा के बाद अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा ने कहा है कि . राज्य निर्वाचन […]

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Determination of District Client Fee | जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला: कनेक्शन के बावजूद वाटर सप्लाई नहीं, जलदाय विभाग पर 57 हजार का जुर्माना – Nagaur Information

नागौर जिला उपभोक्ता आयोग ने जल सप्लाई से जुड़े एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (जलदाय) विभाग के अधिकारियों को सेवा का दोषी माना है और 57 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। . नागौर निवासी रमेश तिवारी ने 27 सितंबर 2024 को विभाग के चीफ इंजीनियर सहित नागौर अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी […]

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Rajasthan State OBC Political Illustration Fee | राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग: चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर सका आयोग, कार्यकाल बढ़ेगा – Jaipur Information

राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल पूरा हाे चुका है। आयोग की जिम्मेदारी पंचायत व निकाय चुनावों में सीटवार ओबीसी आरक्षण तय करने की थी। इसी की रिपोर्ट पर प्रदेश में पहली बार पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में समय पर र . आयोग में रिटायर्ड जज मदनलाल अध्यक्ष, मोहन […]

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