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जयपुर विकास आयुक्त आनंदी के अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
जयपुर के अजमेर रोड से कालवाड़ रोड राज सेक्टर रोड का निर्माण करवाया जाएगा। बुधवार को जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में सेक्टर सड़कों की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में जेडीए द्वारा अनुमोदित किए गए सेक्टर सड़कों की डिमार्केशन क
- बैठक में बताया गया कि जोन- 10 दांतली आरओबी से लेकर रिंग रोड परियोजना तक 2200 मीटर लंबाई में 60 मीटर सेक्टर रोड और दांतली आरओबी से लूनियावास रोड तक 1800 मीटर लंबाई में 300 फीट सेक्टर रोड के निर्माण और चौडाईकरण के लिए टेन्डर किया जाएगा।
- जोन-14 बालावाला से लाखना होते चंदलाई तक वाया वाटिका तक 23 किमी सेक्टर रोड का डिमार्केशन कार्य प्रगति पर है। जिसमें फेज 1 के तहत 8 किमी में सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- टोंक रोड से फागी वाया कुमारियावास – तितरिया रोड तक 28 किमी सेक्टर रोड का डिमार्केशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जेडीए स्वामित्व की भूमि पर सड़क निर्माण प्रगतिरत है।
- जोन- 12 में अजमेर रोड से कालवाड़ रोड तक सेक्टर रोड प्रस्तावित है। फेज 1 में 5.5 किमी लंबाई में अजमेर रोड से सिरसी रोड तक की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। जिसके लिए डिमार्केशन करवाने के बाद सड़क निर्माण करवाया जाएगा।
- जोन – 11 में वंदे मातरम सर्किल से रिंग रोड तक 4 किमी में 200 फीट सेक्टर सड़क, भारत माता सर्किल से रिंग रोड तक 4 किमी में 200 फीट सेक्टर सड़क, पालडी परसा से रिंग रोड तक वाया सेज 12.5 किमी में 250 फीट सड़क सुधारीकरण और निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।
- जोन – 8 में फागी रोड से अजमेर रोड को जोड़ने वाली लगभग 10 किमी लंबी सेक्टर सडक पर विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण, इस्कान मंदिर से मोहनपुरा बालाजी की ओर जाने वाली 200 फीट सेक्टर सडक का निर्माण, इस्कान रोड से जयपुर – सवाई माधोपुर रेलवे लाईन की ओर जाने वाली 200 फीट सेक्टर सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
अब हर दिन नहीं छपेंगे विज्ञापन
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब से जोन कार्यालयों द्वारा आवेदकों को जारी की जाने वाली 90 A लोक सूचना, आम सूचना और सार्वजनिक विज्ञप्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन अब सप्ताह में केवल दो निर्धारित दिवस सोमवार और गुरुवार को ही किया जाएगा। जेडीए अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग दिवसों में आवेदकों द्वारा प्रकाशित करवाई जाती है। जिससे आवेदकों और आमजन को एक ही श्रेणी की सूचनाओं के लिए विभिन्न दिवसों में समाचार पत्र देखने में असुविधा होती है। जिससे धोखाधड़ी होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हमने यह फैसला किया है।
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