Rajasthan tops in prosperity via cooperation | सहकार से समृद्धि में राजस्थान अव्वल: पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में तेजी लाने और बीज सहकारी समिति में देश में पहला स्थान – Jaipur Information

अपेक्स बैंक सभागार में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की समीक्षा बैठक में मीना ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट में गेप्स को दूर करने पर जोर दिया। साथ ही ऑन सिस्टम ऑडिट में तेजी लाने को कहा।

वृहत्त अन्न भण्डारण योजना के तहत बन रहे गोदामों का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य

राजस्थान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता में राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर है। मीना ने एनसीओएल और एसीईएल की सदस्यता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

एम-पैक्स के गठन में लक्ष्य से तीन गुना अधिक वृद्धि हुई है। अब डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन पर ध्यान दिया जाएगा। निष्क्रिय समितियों के अवसायन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

विश्व की वृहत्त अन्न भण्डारण योजना के तहत बन रहे गोदामों का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन गोदामों के लिए एनसीसीएफ और नैफेड से समन्वय किया जाएगा। गोदामों के रंग, डिजाइन और लोगो में एकरूपता रखी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पैक्स पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि अब तक वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत सभी गोदामों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से 24 गोदामों का लोकार्पण किया जा चुका है। अब तक 97 गोदामों के लिए हायरिंग एश्योरेंस प्राप्त हो चुकी है।

मीना ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जाए। जिन व्यवस्थापकों के पास लाइसेंस प्राप्त करने हेतु डिप्लोमा नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित कर डिप्लोमा करवाया जाए। पैक्स पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं। जिन पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में उन्नयन हो चुका है, उन्हें एक्टिव किया जाए।

नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों के पैक्स के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में उन्नयन अनिवार्य करने के निर्देश

नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों के पैक्स के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में उन्नयन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों की उपादेयता होनी चाहिए। इन गतिविधियों में प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। मीना ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए सोलर पैनल्स अनुमत हैं, अत: उन्हें इसके लिए आवेदन करवाया जाए।

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 41 हजार 400 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनके 1.14 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। राज्य में सहकारी समितियों की सदस्यता और अधिक बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में सहकारी क्षेत्र में मिलेट आउटलेट्स खोलने और बाइक राइड सेवा शुरू करने जैसे नवाचार किये गए हैं, जिनका अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है। मीना ने इन प्रयासों की सराहना की।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चन्द बोहरा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं सहकार से समृद्धि के मुख्य नोडल अधिकारी भोमा राम, अतिरिक्त रजिस्टार (द्वितीय) और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के नोडल अधिकारी संदीप खण्डेलवाल सहित संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।