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सचिवालय स्थित पीडब्ल्यूडी के एसीएस को सहमति पत्र सौंपते पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों का प्रतिनिधि मंडल।

अपनी कई मांगो को लेकर करीब 70 दिन से हड़ताल पर बैठे पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने आज देर शाम को अपनी हड़ताल खत्म कर ​दी। ठेकेदारों की ओर से की जा रही डीएलपी (डिफेक्ट लाइयबिलिटी पीरियड) अवधि को घटाने समेत अन्य मांगों में से कुछ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने सहमत

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आज पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्ति मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता से मिलने के बाद ठेकेदारों ने समझौता पत्र पर सहमति देते हुए हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। इस समझौते पत्र के मुताबिक अब पीडब्ल्यूडी की ओर से अब निर्माण कार्यों के जो भी टेंडर किए जाएंगे। इसमें जीएसटी को अलग रखा जाएगा, जो ठेकेदारों की प्रमुख मांग में शामिल था।

डीएलपी अवधि अब 5 साल की रहेगी

इसके अलावा शहर या ग्रामीण एरिया जहां भी 20 सेमी. तक मोटाई की सीसी सड़क बनाई जाएगी। उसकी डीएलपी अवधि अब 5 साल की रहेगी। अभी तक सीमेंट की किसी भी तरह की सड़क (कितनी भी मोटाई की) के लिए डीएलपी 10 साल रखी जाती है।

इनके अलावा ठेकेदाराें की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन करने का निर्णय किया, जिसमें ठेकेदारों के दो प्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी शामिल होंगे ।

13 जून से हड़ताल पर थे

आपको बता दें कि जून के करीब 13 जून से इन ठेकेदारों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद पूरे प्रदेशभर में पीडब्ल्यूडी की ओर से करवाए जाने वाले अधिकांश सिविल वर्क बंद हो गए थे।



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