Order for survey in flood affected areas | बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का आदेश: लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा- नुकसान का आकलन ईमानदारी से हो, मकान पट्टा नहीं मांगें – Bundi Information

बिरला ने कहा कि वे खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। कई परिवारों का सब कुछ बह गया है। प्रभावितों तक तुरंत राहत पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को मकानों, पशुओं और फसलों के नुकसान का सटीक सर्वे करने को कहा। सभी पात्र प्रभावितों को एसडीआरएफ नियमों के अनुसार सहायता दी जाएगी।

उपखंड अधिकारियों को सहायता राशि के आवेदन पर मकान का पट्टा न मांगने के निर्देश दिए गए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को अधिकतम सहायता दी जाएगी। बर्तन और कपड़ों की क्षति का भी मुआवजा दिया जाएगा।

जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष कमेटी बनेगी। इसमें सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज विभाग शामिल होंगे। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम स्तर पर अलग कमेटी बनेगी। जलभराव से प्रभावित गांवों में मनरेगा के तहत सफाई कराई जाएगी। प्रभावित परिवारों की सूची बनाकर जनसहयोग से भी मदद की जाएगी।

किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा कृषि विभाग ने बताया कि अतिवृष्टि से सोयाबीन और उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिरला ने निर्देश दिए कि लघु और सीमांत किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू की जाए, ड्रेनेज सिस्टम चेक किया जाए और बिजली-पानी की व्यवस्था बहाल की जाए। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, बूंदी कलक्टर अक्षय गोदारा, अतिरिक्त आयुक्त, एडीएम और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।