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लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर केंद्र सरकार से प्रश्न किए।
नागौर के सांसद रालोपा प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज लोकसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रश्न पूछे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने फसल बीमा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए और बीमा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग उठाई। सांसद हनुमा
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीमा कंपनियां “बीमा इकाई” के रूप में पटवार सर्किल या पूरे गांव को आधार बनाती हैं। ऐसे में यदि किसी एक किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाए लेकिन गांव के अन्य हिस्सों में औसत उपज ठीक निकल आए, तो उस प्रभावित किसान को मुआवजा नहीं मिलता है, यह प्रणाली असंवेदनशील है और व्यक्तिगत नुकसान को अनदेखा करती है। इसलिए बीमा इकाई को पूरे गांव की बजाय प्रभावित खसरे को ही इकाई मानने के लिए प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद हनुमान बेनीवाल के सवालों के जवाब में कहा कि अगर बीमा कंपनी किसान को 30 दिनों में किसान को उसके निर्धारित हिस्से का क्लेम नहीं देती है तो 12 प्रतिशत ब्याज की पैनल्टी बीमा कंपनी से लेकर किसान के खाते में डाली जाएगी। कई बार राज्य सरकार अपने हिस्से का शेयर नहीं देती ऐसे में किसान का क्लेम अटक जाता है। इसलिए अब राज्य सरकारों पर भी 12 प्रतिशत ब्याज की पेनल्टी राज्य सरकारों पर लगाई जाएगी। रिमोट सेंसेसिंग के आधार पर फसल की क्षति का आंकलन करेंगे और उसके आधार पर किसानों को नुकसान की भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सर्वेयर भी बढ़ाए जाएंगे।
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