Main irregularities within the mid-day meal scheme have surfaced in Deeg. | डीग में मिड-डे-मील योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई: बिना डीएम की अनुमति के डीईओ ने स्कूलों को दे दिए 1 करोड़ 96 लाख रुपए – Deeg Information

जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए खुराना को नोटिस थमाया है और तीन दिन में लिखित जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इससे पहले पहाड़ी ब्लॉक में उजागर हुए 3.19 करोड़ के घोटाले में कागजों पर हजारों लीटर दूध और भोजन बांटने का फर्जीवाड़ा दर्ज किया गया था। बच्चों तक न तो दूध पहुंचा और न थालियों में भोजन।

कई मदरसों का अस्तित्व तक नहीं था, लेकिन उनके नाम पर करोड़ों की राशि निकाल ली गई थी। उस मामले ने पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया था। लगातार सामने आ रही इन गड़बड़ियों से साफ हो गया है कि बच्चों के अधिकार और उनके भविष्य से सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। एक के बाद एक घोटालों ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

3.19 करोड़ के घोटाले की जांच अभी लंबित अब कलेक्टर ने डीईओ को थमाया नोटिस

भास्कर एक्सपर्ट – नीलकमल गुर्जर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी

ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी तय हो

मामला से लगता है विभागीय स्तर पर निगरानी बेहद कमजोर रही है। नियमानुसार एक लाख से अधिक की राशि जिला कलेक्टर की अनुमति से ही खर्च हो सकती है, इस प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। समय रहते मांगों की जांच की व्यवस्था सख्ती से लागू होती तो करोड़ों का नुकसान रोका जा सकता था। ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी।

“शिक्षा योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिना अनुमोदन किए गए भुगतान नियमों का घोर उल्लंघन है। 3 दिन में लिखित जवाब मांगा है। आगे हर भुगतान की जांच कड़ी निगरानी में होगी, ताकि बच्चों के हितों से कोई समझौता न हो।” -उत्सव कौशल, जिला कलेक्टर, डीग।