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राजस्थान में अन्य सेवाओं से 4 आईएएस बनाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरक्षित वर्ग और माइनोरिटी से एक भी अफसर को शामिल नहीं करने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। दर

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नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- राजस्थान कैडर की अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवचयनित सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई। लेकिन यह सोचनीय है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस चयन में किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अधिकारी को शामिल क्यों नहीं किया?

जूली ने लिखा- हमारे नेता राहुल गांधी भाजपा की ओर से उच्च पदों पर पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय अन्य सेवा से IAS बनाते समय सामान्य, दलित, पिछड़े सभी वर्गों के अधिकारियों को मौका दिया गया था।

क्या सरकार को आरक्षित वर्ग और माइनॉरिटी कैटेगरी में योग्य अधिकारी नहीं मिला?

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीटर हैंडल पर लिखा- यह बेहद गंभीर और आश्चर्यजनक है कि सरकार को SC, ST, OBC, MBC और माइनॉरिटी कैटेगरी में कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इसीलिए जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके और सबको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार केवल सामान्य वर्ग से चारों सीट भर दीं

डोटासरा ने लिखा- चयन प्रकिया में हमेशा योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सभी वर्गों के योग्य अधिकारियों को समान अवसर दिया जाता रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केवल सामान्य वर्ग से ही चारों सीटें भर दी गईं।



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