Enchantment of former royal household of Jaipur rejected | जयपुर के पूर्व राजपरिवार की अपील खारिज: डीजे कोर्ट ने भी जलेब चौक पर मालिकाना हक नहीं माना, कहा- यह सरकार की संपत्ति – Jaipur Information

दावे में ट्रस्ट ने कहा था कि जलेब चौक में अस्थाई दुकानें उनकी हैं और ये लाइसेंस पर दे रखी हैं। इनका लाइसेंस शुल्क ट्रस्ट में जमा होता है। निगम ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की है। ऐसे में निगम को स्थाई रूप से पाबंद किया जाए कि वह ट्रस्ट की संपत्तियों में दखल न दें।

लेकिन सिविल न्यायालय ने 12 सितम्बर 2024 को ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ ट्रस्ट ने अपील की थी।

31 साल पहले पेश किया था दावा ट्रस्ट ने 29 जून 1994 को नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ दावा पेश किया था। इसमें कहा गया था कि जलेब चौक और उसके आसपास के भवन ट्रस्ट की संपत्ति है। जलेब चौक की खाली जमीन पर ट्रस्ट द्वारा लाइसेंसी थड़ी-ठेले और अस्थाई दुकानें चल रही है। निगम ने इन्हें नोटिस देकर गलत तरीके से हटाया है। निगम को ट्रस्ट की संपत्ति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि कोवेनेंट में यह संपत्ति राजपरिवार की निजी संपत्ति बताई गई है। इन्हें राज्य सरकार को केवल इस्तेमाल के लिए लाइसेंस के तौर पर दिया गया था। महाराजा सवाई मानसिंह ने स्वयं ट्रस्ट का गठन 16 अप्रेल 1959 को किया था।

इसके बाद महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने 30 सितंबर 1972 को जलेब चौक सहित अपनी अन्य संपत्तियां ट्रस्ट में शामिल करते हुए कानूनी रूप से ट्रस्ट डीड निष्पादित की थी। ऐसे में इस संपत्ति पर ट्रस्ट का अधिकार है।

डीजे कोर्ट ने सिविल न्यायालय का आदेश बरकरार रखा नगर निगम की ओर से कहा गया था- साल 1949 में भारत सरकार और महाराजा सवाई मानसिंह के बीच कोवेनेंट निष्पादित हुआ था। उसमें साफ-साफ लिखा है कि जलेब चौक सहित टाउन हॉल और राजेंद्र हजारी गार्ड बिल्डिंग राज्य सरकार को यूज करने के लिए हैंड ओवर की जाती हैं। वहीं इसकी देखरेख का जिम्मा भी राज्य सरकार के पास ही रहेगा।

कोवेनेंट में कहीं भी संपत्तियों को पुनः लौटाने या किसी और को हस्तांतरण करने का जिक्र नहीं है। वहीं इस कोवेनेंट को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपील में भी डीजे कोर्ट ने सिविल न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए उसके आदेश की पुष्टि की हैं।