राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग(PWD) के ठेकेदार जहां सड़कों और भवनों के लिए DLP(डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) को घटाकर 5 साल से 3 साल करने की मांग पर हड़ताल पर हैं, वहीं सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपना लिया है।
दैनिक भास्कर को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी क्वालिटी में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो ठेकेदारों की बाकी वाजिब मांगें मानने को तैयार है, लेकिन क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं चाहती हैं।
सड़क की गुणवत्ता को लेकर सरकार सख्त
दरअसल, सरकार पिछले कुछ समय से सड़क की गुणवत्ता को लेकर सख्त हो गई है। वहीं, ठेकेदार डीएलपी कम करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अगर 3 साल की डीएलबी दी जाती है तो सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता पर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे क्वालिटी में काफी समझौता करना पड़ता। इसलिए सरकार डीएलपी कम नहीं करना चाहती। इससे साथ ही सरकार दूसरे राज्यों के मॉडल को स्टडी कर रही है, जिससे सड़कों में सुधार किया जा सके।
सरकार की जांच में मिला घटिया निर्माण
पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी के निर्देश पर इस साल मार्च में चलाए गए सगुनि अभियान (सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा) में खुद विभाग ने स्वीकार किया कि कई सड़कें निर्धारित गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरीं। इस अभियान में 2224 सड़कों की जांच की गई, जिनकी लंबाई 11202 किमी से ज्यादा थी। इनमें से बड़ी संख्या में सड़कों में गंभीर खामियां मिलीं।
इन खराब सड़कों की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डालते हुए विभाग ने नोटिस जारी कर रिपेयरिंग का जिम्मा उन्हीं पर डाल दिया, क्योंकि ये सड़कें DLP (Defect Legal responsibility Interval) में आती थीं।
हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य ठप
इस हड़ताल के कारण पूरे राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण, ब्रिज वर्क, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

ठेकेदारों का तर्क: कम दर में टेंडर, खराब मटेरियल और सारा दोष हम पर क्यों? ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें सरकार की शर्तों पर बेहद कम दरों में टेंडर लेना पड़ता है। इसके चलते निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है और इसी कारण सड़कें तय समय से पहले खराब हो रही हैं। ऐसे में बार-बार रिपेयरिंग का दबाव और उस पर विभागीय कार्रवाई सही नहीं है।

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