Cooperative Minister held public listening to | सहकारिता मंत्री ने की जनसुनवाई: प्रकरणों का एक माह में निस्तारण के दिए निर्देश, दक बोले- अनियमितताओं में लिप्त कार्मिकों की वित्तीय शक्तियां रोकें – Jaipur Information

मंत्री दक मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में जनसुनवाई प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं के मामलों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दोषी कार्मिकों के साथ-साथ जांच में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश

सहकारिता मंत्री ने दोषी कार्मिकों के साथ-साथ जांच में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अनियमितताओं में लिप्त कार्मिकों के वित्तीय लेन-देन की शक्तियों पर रोक लगाने का सुझाव दिया। साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने और आरोप पत्र जारी करने जैसी कार्यवाही समय पर करने को कहा।

मंत्री दक ने गबन के प्रकरणों में नियमानुसार धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने और संपत्ति अटैच करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के प्रकरण में संबंधित कार्मिक को निलंबित करने पर तत्काल न्यायालय में कैवियट दायर की जाए। इससे एकतरफा कार्यवाही नहीं होगी।

मंत्री दक ने जनप्रतिनिधियों के स्तर से प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा।

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अंतर्गत की जाने वाली जांचों की समीक्षा करने के निर्देश

सहकारिता मंत्री ने बीमा कंपनियों के क्लेम से संबंधित प्रकरणों का अविलंब निस्तारण करने के निर्देश दिए। मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रकरणों में कार्यवाही के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखने को कहा। उन्होंने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अंतर्गत की जाने वाली जांचों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

समय पर जवाब न भेजने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

मंत्री दक ने जनप्रतिनिधियों के स्तर से प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। समय पर जवाब न भेजने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में नवीन पैक्स गठन हेतु प्रावधानों में शिथिलता दी जा चुकी है, इसलिए नवीन पैक्स गठन के प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही की जाए। समस्त जिलों में नवगठित पैक्स के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि विभाग द्वारा प्रकरणों के समयबद्ध रूप से निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे चुनिंदा प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें जांच की कार्यवाही की जानी है। विभागीय स्तर पर जांच हेतु सेल का गठन किये जाने से प्रकरणों की समय पर जांच हो सकेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी प्रकरणों के संबंध में समय पर जवाब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्रगति एक सप्ताह के भीतर अपडेट की जाए। साथ ही, जांच से संबंधित लम्बित पुराने प्रकरणों में एक माह के अन्दर स्थिति अपडेट की जाए।

बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चन्द बोहरा सहित सभी संबंधित फंक्शनल अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।