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सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। (फाइल फोटो)

राजस्थान में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।

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राज्य की सभी 8,600 पैक्स में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पांच मुख्य गतिविधियां होंगी। नए पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि ली जाएगी। नए सहकारिता कानून की जानकारी दी जाएगी। पैक्स और डेयरी सहकारी समितियों में युवा और महिलाओं के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलेगा।

पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग कराई जाएगी। नए गोदामों के लिए जरूरत के हिसाब से जमीन चिह्नित की जाएगी। पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में ‘गांव चलो अभियान’ के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

अभियान से पहले 9 से 29 सितंबर तक तैयारियां की जाएंगी। निरीक्षकों के कर्तव्यों का निर्धारण किया जाएगा। पैक्स और डेयरी समितियों को न्यूनतम 10 प्रतिशत सदस्य बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों और जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा।

राजपाल ने कहा कि शिविरों में प्रस्तावित नये सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से सहकारजनों को अवगत करवाया जाए।

राजपाल ने कहा कि शिविरों में प्रस्तावित नये सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से सहकारजनों को अवगत करवाया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि व्यवस्थापकों एवं सह व्यवस्थापकों को प्राथमिकता के आधार पर शिविर का प्रभारी नियुक्त किया जाए। साथ ही, अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण करें। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन जिलों में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

राजपाल बोलीं- शिविरों में प्रस्तावित नये सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से सहकारजनों को अवगत करवाया जाए

राजपाल ने कहा कि शिविरों में प्रस्तावित नये सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से सहकारजनों को अवगत करवाया जाए। इसके लिए पेम्फलेट्स वितरण के साथ ही शिविर में अलग से सत्र रखा जाए, जिसमें प्रावधानों के संबंध में चर्चा की जाए। विशेष रूप से वर्तमान कानून और नवीन कानून के प्रावधानों के अंतर के बिन्दुओं पर इस सत्र में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित पांच गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी आवश्यकता के अनुरूप शिविरों में आयोजित की जा सकती हैं।

बैठक में अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के संबंध में अपने सुझाव दिए और इस संबंध में की जा रही कार्यवाही से अवगत करवाया। सभी फंक्शनल अधिकारी बैठक में नेहरू सहकार भवन स्थित कॉन्फ्रैन्स रूम में उपस्थित रहे, जबकि समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।



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