विधायक ने सीएम को यूआईटी के ई-2 जोनल प्लान में गड़बड़ी से अवगत कराया।
भीलवाड़ा के मांडल विधायक उदयलाल भडाणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। विधायक ने जिंदल में हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर अवगत कराया। वहीं यूआईटी के ई-2 जोनल प्लान में हो रही गड़बड़ी की जानकारी दी। उन्होंने मांडल में भगवान देवनारायण
न ब्लास्टिंग रुकी न मुआवजा मिला
एमएलए भडाणा ने बताया कि महुआ खुर्द गांव में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा लंबे समय से अवैध ब्लास्टिंग और खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की ब्लास्टिंग से उनके मकान ध्वस्त हो रहे हैं, खेतों की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो रही है और लगातार पत्थर गिरने से जान-माल का खतरा बना हुआ है। ग्राम जालिया के कई मकान गिर चुके हैं और कई गिरने की स्थिति में हैं। गांव के 205 प्रभावित किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक न तो ब्लास्टिंग रुकवाई गई है और न ही पीड़ितों को मुआवजा मिला है।

चारागाह भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है।
कई मकान गिरने की कगार पर
कंपनी ने कुछ लोगों को मुआवजे का वादा कर सूची दी थी, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। अवैध ब्लास्टिंग से कई मकान गिर चुके हैं, कई गिरने की कगार पर हैं। ब्लास्टिंग में 2 किलो बारूद की जगह 50-70 किलो बारूद प्रति होल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि खनन क्षेत्र से 300 मीटर के दायरे में कोई मकान या सार्वजनिक संरचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पहले से आबादी मौजूद है।
चारागाह भूमि में हो रहा अवैध खनन
कंपनी को कुल 43.1921 हेक्टेयर भूमि लीज पर आराजी संख्या 2096/1 स्वीकृत थी, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 4.7677 हेक्टेयर आरक्षित चारागाह भूमि आराजी संख्या 2096 तथा आराजी संख्या 1105 किस्म रास्ता पर भी खनन गतिविधियां पाई गईं। इसमें रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित स्थल पर न तो खनिज विभाग के मानक चिह्न मौजूद थे और न ही वहां वैध लीज के अनुरूप कार्य हो रहा था। चारागाह भूमि में अवैध खनन स्पष्ट रूप से पाया गया।

यूआईटी के जोनल प्लान पर नाराजगी जताते हुए निरस्त कर नया बनाने की मांग।
UIT के जोनल प्लान ई-2 पर ऐतराज
UIT भीलवाड़ा के 1 जुलाई 2025 को जारी किए गए ड्राफ्ट जोनल प्लान ई-2 को लेकर सीएम को बताया कि प्लान के निर्माण में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और यह योजना आमजन के हितों के खिलाफ है। पत्र में कहा गया है कि जोनल प्लान ई-2 की प्रक्रिया में स्थानीय जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे बिना ही योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। योजना के तहत कई क्षेत्रीय विकास प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया है और पहले से मौजूद मास्टर प्लान की अनदेखी की गई है।
अफसरों की भूमाफियाओं से मिलीभगत
भीलवाड़ा के अफसरों से कुछ भूमाफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें जोनल प्लान ई-2 में जिन क्षेत्रों को पहले शामिल किया गया था, उन्हें अब बिना किसी कारण योजना से बाहर कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह वही क्षेत्र हैं जहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। जोनल प्लान ई-2 को निरस्त किया जाए और फिर से ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिससे आमजन और शहर के विकास को प्राथमिकता मिल सके।
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