Beniwal raised the problem of Jodhpur’s polluted water in Parliament | बेनीवाल ने संसद में उठाया जोधपुर प्रदूषित पानी का मुद्दा: बोले-घरों, तालाबों, स्कूलों और श्मशान भरें गंदे पानी से, कोई कार्रवाई नहीं – Barmer Information

जोधपुर और बालोतरा जिले के दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन कह रहा है गांव खाली करो। प्रदूषित पानी का संकट प्राकृतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लापरवाही और विफलता और भ्रष्टाचार का नतीजा है। जिसका शिकार हजारों ग्रामीण और मरुगंगा लूणी जैसी नदियों बन रही है।

दरअसल, जोधपुर और पाली के आसपास लगी फैक्ट्रियों से रसायनिक युक्त पानी बरसाती पानी के साथ छोड़ा जा रहा है। इससे यह पानी करीब 60 किलोमीटर बहकर बालोतरा जिले के डोली, अराबा, कल्याणपुर सहित आसपास के गांवों तक पहुंच चुका है। खेत, स्कूल व घरों में दो-तीन फुट पानी भरा हुआ है। अराबा पुरोहितान् गांव की आबादी को खाली करने की सूचना भी जारी की गई थी।

गांव में भरा प्रदूषित पानी।

घरों, स्कूलों, तालाबों और श्मशानों में भरा प्रदूषित युक्त पानी, कोई कार्रवाई नहीं

सांसद ने संसद में बोलते हुए कहा- संसद का ध्यान जोधपुर, बालोतरा और पाली में संचालित हो रही अवैध और नियमों के विरूद्ध चल रही फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं। जो प्रदूषित युक्त पानी बिना ट्रिटमेंट किए हुए जोजरी और लूणी नदी के अंदर डाल देते है। वहां पर लगे ट्रीटमेंट प्लांट उपयोग में नहीं ले रहे है। खंडर और जर्जर हो चुके है। इसकी वजह से आसपास के इलाके में गंदा प्रदूषित युक्त रसायनिक पानी भर गया है। कल्याणपुर के आसपास के गांव डोली, अराबा गांव प्रदूषित पानी, घरों, तालाबों, स्कूलों और श्मशानों के अंदर भर गया है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। उसके समाधान के लिए उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है।

पुराने ट्रीटमेंट प्लांट सही करवाने के साथ नए प्लांट लगाने की मांग

सरकार से मेरी मांग है कि पॉल्युशन विभाग को सख्त किया जाए वहां पर टीम भेजकर अवैध फैक्ट्रिया चल रही है। उनका निरीक्षण किया जाए। उन अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाया जाए। जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे उनको ठीक करवाने के साथ नए प्लांट लगाए जाए। ताकि भविष्य में इस समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले मानसून सत्र में भी मैंने मांग की थी लेकिन पॉल्शुयन विभाग ने वहां टीम भेजकर खानापूर्ति करके चली गई। कोई कार्रवाई नहीं की है। यह समस्या साल-दर-साल चली आ रही है। समाधान के लिए कोई नीति बनाई जाए। है डबल जनहितैषी शासन?