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पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने जांची बत्तीसा बांध सिंचाई परियोजना स्थिति।

सिरोही में करोड़ों रुपए की लागत से बनी बत्तीसा बांध सिंचाई परियोजना का निर्माण पूरा हो गया है और बांध ओवरफ्लो भी हो चुका है। हालांकि, इस साल न तो सिंचाई के लिए और न ही पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रेशर सिंचाई की अनुमति न मिल

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पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बत्तीसा बांध सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बत्तीसा बांध सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने 2023 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। मूल लक्ष्य अक्टूबर 2025 तक पीने का पानी पहुंचाना था, लेकिन विभाग की धीमी प्रगति को देखते हुए, अब अगले साल तक भी पानी पहुंचना मुश्किल लग रहा है।

संयम लोढ़ा ने बत्तीसा बांध का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि प्रेशर सिंचाई के लिए 2023 में टेंडर जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद टेंडर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।

संयम लोढ़ा ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बत्तीसा बांध सिंचाई पेयजल योजना की स्थिति अवगत कराया।

संयम लोढ़ा ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बत्तीसा बांध सिंचाई पेयजल योजना की स्थिति अवगत कराया।

विभाग के अधिकारी इस संबंध में कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं। इस कारण, पानी की भारी उपलब्धता के बावजूद, क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, जिसे इस परियोजना से लाभ मिलना था।

पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से फोन पर बात की। उन्होंने सिरोही जलदाय प्रोजेक्ट की धीमी गति और बत्तीसा बांध सिंचाई पेयजल योजना की स्थिति से उन्हें अवगत कराया।

लोढ़ा ने कहा कि करोड़ों रुपए के निवेश के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा।

लोढ़ा ने कहा कि करोड़ों रुपए के निवेश के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा।

लोढ़ा ने बताया कि जलदाय विभाग के काम में देरी के कारण बत्तीसा बांध ओवरफ्लो होने के बावजूद लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा। बांध से पानी की निकासी के लिए छोड़े गए पाइप से सिंचाई और पीएचईडी की दो लाइनें जुड़नी थीं, लेकिन यह कनेक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस परियोजना में करोड़ों रुपए का सरकारी निवेश हुआ है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।



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