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स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को शिकायत पत्र सौंपकर योजना के संचालन में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी दी है।

करौली नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को शिकायत पत्र सौंपकर योजना के संचालन में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी दी है।

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शिकायतकर्ता वैभव पाल, अभिषेक शर्मा और केशव भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में कार्यरत जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (JTA) हरिशंकर यादव और मनीष मीना पिछले दो वर्षों से अनियमितताएं कर रहे हैं। इन अधिकारियों पर फिक्स मेट और चुनिंदा श्रमिकों को ही कार्य अवसर देने का आरोप है।

शिकायत में बताया गया है कि इन श्रमिकों से पहले से पैसों की सेटिंग की जाती है। इन्हीं नामों को बार-बार मस्टररोल में दर्ज कर भुगतान कराया जा रहा है। गंभीर आरोप यह भी है कि कुछ मृत व्यक्तियों के नाम भी मस्टररोल में शामिल कर भुगतान लिया गया है।

नगर परिषद से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद इन नामों को मस्टररोल से नहीं हटाया गया है। मेटों द्वारा जमा कराई गई असली हाजिरी सूची को फाड़कर नई फर्जी सूची तैयार की जाती है। इसमें उन्हीं श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाई जाती है जो JTA से साठगांठ कर चुके हैं।

इस भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक जरूरतमंद और बेरोजगार श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने दोषी JTA कर्मचारियों को तत्काल पद से हटाने और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द उचित कदम उठाएगा।



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