The Excessive Courtroom sought solutions from the state authorities and the college | छात्रसंघ चुनाव बहाली मामला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा – Jaipur Information

अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हर छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें भी कहती है कि हर साल छात्रसंघ चुनाव होने चाहिएं। कमेटी सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यूनिवर्सिटी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है। इसकी अवहेलना होने पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की और से कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं।