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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूजल निकासी को लेकर पांच साल में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी हैं। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व सुधीर कुमार चतुर्
इसके साथ ही बैंच ने सभी कलक्टरों से बिना एनओसी भूजल निकासी पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा। वहीं भूजल प्राधिकरण को भूजल संकट रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
एनजीटी ने केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के 2020 मे सभी राज्यों को बिना एनओसी भूजल निकासी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन भूजल प्राधिकरण ने कलक्टर को कार्रवाई के लिए अधिकृत बताते हुए पल्ला झाड लिया।
एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 409 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में बिना अनुमति भूजल की निकासी हो रही है। इसे लेकर एनजीटी ने अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 19 नवम्बर तक मांगी हैं।
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