नेहरू सहकार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट घोषणा 2025-26 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
राजस्थान में सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट घोषणा 2025-26 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजपाल ने बताया कि लगभग 2600 ग्राम पंचायतों में दो वर्षों के भीतर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करना है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। कम प्रगति वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने एनसीडी पोर्टल पर भी डेटा निरन्तर अपडेट करने के निर्देश दिए।
राज्य में आने वाले समय में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतों के गठन का प्रस्ताव है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य में भी वृद्धि होगी। कम प्रगति वाले जिलों को कार्य योजना बनाकर प्रधान कार्यालय भेजनी होगी।
लापरवाही बरतने वाले जिलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शहरी क्षेत्र में आ चुकी ग्राम पंचायतों की पहचान कर उन्हें अलग करने के निर्देश दिए गए हैं। नई समितियों के रजिस्ट्रेशन और केंद्रीय सहकारी बैंक से लिंक करने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जाएगा।
रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने एनसीडी पोर्टल पर भी डेटा निरन्तर अपडेट करने के निर्देश दिए। संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) अनिल कुमार इस दौरान उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) एवं संबंधित जिलों के उप रजिस्ट्रार वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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