Names might be added on-line within the meals safety scheme | खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे नाम: मंत्री ने गिव अप अभियान में तेजी लाने के निर्देश, 8% अपात्र लोगों को हटाने का लक्ष्य – Karauli Information

मंत्री गोदारा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही सक्षम होने पर गिव अप भी कर सकता है। उन्होंने 30 सितंबर तक 8 प्रतिशत तक सक्षम लोगों के नाम हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि 1 नवंबर 2024 से शुरू इस अभियान के तहत अब तक राज्य में 26 लाख 7 हजार 969 लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है। इसके अलावा 27 लाख से अधिक लोगों को ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण हटाया गया है।

करौली जिले में 70 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थी हटाए गए हैं। वहीं, 1 लाख 3 हजार 579 नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है। मंत्री ने चेतावनी दी कि 1 जनवरी से अपात्र पाए जाने पर लाभ उठाने वालों से 27 रुपए के स्थान पर 30 रुपए 57 पैसे के हिसाब से वसूली की जाएगी।

गोदारा ने बताया कि जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा तय है। सीमा पूरी होने के कारण नए पात्रों को योजना में शामिल करना संभव नहीं था। इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वंचित और गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिलता है। साथ ही 450 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर पर वार्षिक सब्सिडी (12 सिलेंडर तक) दी जाती है।

इसके अलावा 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 25 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। बजट 2025-26 में शामिल किए गए 10 लाख नए लाभार्थियों का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

बैठक में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, हंसराज मीणा, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव और कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी मौजूद रहे।