20 अगस्त को झुंझुनूं बंद का आह्वान
झुंझुनूं जिले में स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जाने के विरोध में आंदोलन और तेज हो गया है। अंबेडकर पार्क में रविवार को विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और संघर्षशील लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बुहाना के पूर्व प्रधान बजरंग लाल नेहरा
नेताओं और संगठनों ने जताया विरोध
बैठक में कई नेताओं ने सरकार पर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डालकर निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाने का आरोप लगाया। किसान नेता फूलचंद ढेवा, विद्याधर गिल और फूलचंद बर्वर ने कहा कि स्मार्ट मीटर किसानों और मजदूरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेंगे, जो सरासर नाइंसाफी है। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सूंडा ने कहा कि इस मुद्दे को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा।
एडवोकेट रामचंद्र यादव और अन्य नेताओं ने जनप्रतिनिधियों और जनसंगठनों को एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। सरपंच मोहर सिंह, रामकरण सिंह और उम्मेदसिंह ने भी कहा कि गांव स्तर पर पंचायतें इस विरोध में जनता के साथ खड़ी हैं।

20 अगस्त को झुंझुनूं बंद का आह्वान
व्यापारियों और यूनियनों का समर्थन
बस मालिक संघ के अध्यक्ष भोपाल सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार और प्रदीप मुहाल सहित ओटो यूनियन के अध्यक्ष रफीक खान ने भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। सभी ने 20 अगस्त के जिला बंद को सफल बनाने का भरोसा दिलाया।
आंदोलन को व्यापक बनाने का लक्ष्य
बैठक के अंत में यह संदेश दिया गया कि यह आंदोलन अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर वर्ग को जोड़कर इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। नेताओं ने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
बैठक में आगामी दिनों के लिए तीन बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की गई।
18 अगस्त को वाहन रैली: आंदोलन को गति देने और आम जनता को इससे जोड़ने के लिए 18 अगस्त को जिले में एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। 20 अगस्त को बाजार बंद: झुंझुनूं जिला मुख्यालय और आसपास के कस्बों में 20 अगस्त को पूरी तरह से बाजार बंद रहेगा। व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है, यह साबित करते हुए कि यह सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि हर उपभोक्ता का मुद्दा है। 30 अगस्त को बड़ा सम्मेलन: 30 अगस्त को शिक्षक भवन, झुंझुनूं में विद्युत उपभोक्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें एक व्यापक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तरीय आंदोलन से जुड़ने की रणनीति बनाई जाएगी।
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