Jaipur Panchayat Sarpanch Land Rip-off Case | Dudu | महिला सरपंच के रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की सरकारी जमीन: भास्कर ऐप के खुलासे पर कार्रवाई, फर्जी पट्‌टों के मामले में विभाग से मांगी रिपोर्ट - Rajasthan Information | Kuchaman City Directory

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तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान मार्च 2023 से मई 2023 के बीच जयपुर के दूदू में सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से पट्‌टे काटने के मामले में दैनिक भास्कर ऐप की खबर का बड़ा असर हुआ है। भास्कर ऐप ने ‘महिला सरपंच के खानदान के नाम करोड़ों की सरकारी जमीन:जेठ-जे

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वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव भवानी सिंह मीणा के हस्ताक्षर से जारी आदेशों में दैनिक भास्कर की खबर का हवाला देते हुए निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से तथ्यात्मक जानकारी के साथ ही शासन सचिव वित्त व्यय के निर्देशों का हवाला देते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए पत्रावली तलब की गई है। आदेशों के साथ में भास्कर ऐप की खबर की कॉपी भी संलग्न कर भेजी गई है।
वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव भवानी सिंह मीणा की ओर से जारी आदेश की कॉपी।
जेठ-जेठानी से लेकर काका ससुर तक के नाम पट्‌टे तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान मार्च 2023 से मई 2023 के बीच जयपुर के दूदू में सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से पट्‌टे काटने का मामला सामने आया था। पंचायत से निकाय में बदलने के दौरान तत्कालीन सरपंच कमलेश चौधरी और सचिव रतन शर्मा ने नियम विरुद्ध सरपंच के परिजनों और कर्मचारियों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन के पट्‌टे बांट दिए।
भास्कर ने दूदू ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि दूदू में कांकरिया नाले के पास स्थित एडीएम दफ्तर के पास सालों से खाली पड़ी सरकारी जमीन के आवासीय पट्टे काटे गए थे। सरपंच और उनके परिजनों के अलावा पंचायत के कर्मचारी धनराज प्रजापति के नाम पर भी 291 गज की सरकारी जमीन का पट्टा जारी किया गया।
चौंकाने वाली बात ये है कि तीन दर्जन से ज्यादा पट्टों में रामप्रसाद और जगदीश चौधरी गवाह हैं। दोनों सरपंच के काका ससुर हैं।
जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने भास्कर को बताया कि पूर्व में दूदू एसडीएम ने दूदू कस्बे के कांकडिया नाडा के पास की जमीन पर नियमों के विपरीत जाकर अवैध पट्टे काटने की शिकायत को लेकर उच्च स्तरीय जांच के लिए उन्हें लिखा था। अतिरिक्त कलेक्टर मुकेश मुंड की अध्यक्षता में उप निदेशक क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को शामिल कर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।
कमेटी ने मामले में गंभीर नियमों की अनदेखी कर पट्टे जारी करना पाया है। पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस कमेटी ने दूदू पंचायत को नगर परिषद बनाने के दौरान के सभी रिकॉड्‌र्स को जांचा। साथ ही जांच में जो तथ्य मिले हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा के साथ कलेक्टर को रिपोर्ट सबमिट की है।
महिला सरपंच के खानदान के नाम करोड़ों की सरकारी जमीन:जेठ-जेठानी से लेकर काका ससुर तक के नाम पट्‌टे, भास्कर के पास फर्जीवाड़े के सबूत