कलेक्ट्रेट पर राजस्व कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना
लालसोट में तहसीलदार के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में आज से कलेक्ट्रेट पर राजस्व कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस धरने में नायब तहसीलदार अभिषेक मीणा, उपपंजीयक कुलदीप और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला के
तहसीलदार महेंद्र मूंड ने कहा

कलेक्ट्रेट पर राजस्व कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना
कि लालसोट में हुई मारपीट निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा, “यह घटना सिर्फ एक अफसर पर हमला नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। यदि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा।”
उपपंजीयक कुलदीप ने कहा कि राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी न्याय दिलाने तक संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और जिले भर में कामकाज ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं विभागीय कार्यप्रणाली और आमजन सेवा दोनों पर नकारात्मक असर डालती हैं।

तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप, लालसोट में तहसीलदार से मारपीट प्रकरण के विरोध धरना
संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला ने कहा कि यह धरना केवल लालसोट की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विभाग की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि लगातार घटनाओं के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि प्रशासन को आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे।
धरने के कारण तहसील और उपपंजीयन कार्यालयों में सभी तरह के कामकाज ठप हैं। भूमि संबंधित कार्य, रजिस्ट्रियां, नामांतरण, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों से आए लोग घंटों इंतजार के बाद निराश लौट रहे हैं।
नायब तहसीलदार अभिषेक मीणा ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि यह धरना कर्मचारियों का न्यायपूर्ण आक्रोश है और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनों संघ के जिला अध्यक्ष उमेद सिंह ने कहा कि यह आंदोलन पूरे विभाग की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है।
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