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बैठक में नाबार्ड, एनसीडीसी, नैफेड, एनडीडीबी, एफडीआरवीसी, एसएफएसी सहित कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  

राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) नीति ला रही है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से 500 नए कृषक उत्पादक संगठन स्थापित किए जाए

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नई नीति में एक जिला एक उत्पादन और पंच गौरव को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को कंपनी पेटेंट, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और मार्केटिंग से जुड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 913 एफपीओ कार्यरत हैं।

इस संबंध में पंत कृषि भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस संबंध में पंत कृषि भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत ‘नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम’ में 100 एफपीओ किसानों को विदेश भ्रमण का अवसर मिलेगा। चयनित किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का दौरा करेंगे। यह भ्रमण नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच चार बैचों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बैच 7 दिन का होगा।

कार्यान्वयन एजेंसियां 30 अगस्त तक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को चयनित किसानों की सूची भेजेंगी। चयनित प्रतिनिधियों को कम से कम 3 साल तक एफपीओ से जुड़े रहने का अंडरटेकिंग देना होगा।

इस संबंध में पंत कृषि भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नाबार्ड, एनसीडीसी, नैफेड, एनडीडीबी, एफडीआरवीसी, एसएफएसी सहित कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।



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