Excessive Court docket- Decree just isn’t full by giving possession, reward deed is critical | हाईकोर्ट- कब्जा देकर डिक्री पूरी नहीं होती, गिफ्ट डीड जरूरी: मालिकाना हक के लिए सिर्फ कब्जा काफी नहीं, रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज भी अहम – Jodhpur Information

मामला भीलवाड़ा की गंगापुर निवासी पूजा का है। जिन्होंने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा किया था। 17 अगस्त 2022 को समझौता हुआ, जिसमें पूजा को ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 3 देने पर सहमति हुई। इसमें स्पष्ट लिखा गया कि प्रतिवादी पूजा को अलग पट्टा दिलाने में सहायता करेंगे, जहां कहीं भी उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, वे सहयोग करेंगे। पूजा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह भी तय हुआ कि सेल डीड के बजाय गिफ्ट डीड बनाई जाएगी।

ट्रायल कोर्ट ने दिया था कब्जा, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बना

समझौते के बाद ट्रायल कोर्ट ने पूजा के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें दुकान नंबर 3 का पूरा अधिकार दे दिया। फिर भी दुकान नहीं मिली, तो उसने एक्जीक्यूशन पेटिशन दायर की। तब सिविल कोर्ट ने 10 जुलाई 2023 के आदेश में दुकान का कब्जा और उसके दस्तावेज बनाने का निर्देश दिया।

25 जुलाई 2023 को पूजा को दुकान का भौतिक कब्जा तो मिला, लेकिन दस्तावेज नहीं बनाए। इससे पूजा दुकान बेचने, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने या लोन भी नहीं ले पा रही थी। तब, उसने धारा 151 में आवेदन दिया कि कोर्ट के फैसले के अनुसार (जजमेंट डेटर्स) पिता महेंद्र सिंह और भाई पुनीत व विनीत को गिफ्ट डीड बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि वे अलग टाइटल या पट्टा ले सकें।

एडीजे कोर्ट ने खारिज किया आवेदन

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गंगापुर ने 5 अक्टूबर 2023 को पूजा का यह आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि यह समझौते पर आधारित डिक्री है, जिसमें कब्जा दे दिया गया है और जजमेंट डेटर्स कोई बाधा नहीं डाल रहे। नगरपालिका से पट्टा लेने में भी वे आपत्ति नहीं कर रहे, इसलिए कार्यवाही का दायरा समाप्त हो गया है। ट्रायल कोर्ट का यह भी मानना था कि अगर नगरपालिका पट्टा नहीं दे रही, तो यह नगरपालिका और डिक्री होल्डर के बीच का विवाद है, जिसमें सिविल कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं।

हाईकोर्ट के फैसले के अहम बिंदु

हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने धारा 151 की शक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रावधान न्यायालयों को न्याय के उद्देश्य से आवश्यक आदेश देने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति प्रदान करता है। एक्जीक्यूशन कार्यवाही के संदर्भ में यह शक्ति अक्सर पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब डिक्री में ही प्रतिवादियों के सहयोग से दस्तावेज बनाने की बात कही गई है, तो एक्जीक्यूटिंग कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।

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