राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर कल (बुधवार) से ‘ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर’ शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
शिविरों में जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीजडीड (पट्टे) और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर एनओसी व फ्री-होल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा।
इन शिविरों में आमजन को इस बार भी कई तरह की रियायतें और छूट दी जा रही हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस-एलआईजी और एमआईजी ‘ए’ के मकानों की बकाया किश्तों को जमा करवाने पर मिलने वाली ब्याज-पेनल्टी की छूट नहीं मिलेगी।
शहर के लोगों को राहत और सुविधा पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, ग्रामीण-शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत प्रदेश के तमाम गांवों और शहरी क्षेत्रों में ये शिविर लगेंगे। शिविर सुबह 10 से 5 बजे तक ग्राम पंचायतों और शहरी निकाय ऑफिसों में लगाए जाएंगे। शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सीएम के फोटो वाले मिलेंगे पट्टे
शिविर में जो भूखंडों और भवनों के पट्टे जारी किए जाएंगे, उन पर इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोटो होगा। जिस तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में जो पट्टे जारी किए थे, उन पट्टों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो थे।
बकाया किश्तों के जमा पर नहीं मिलेगी छूट
इस बार सरकार ने इन शिविरों में बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज के साथ-साथ मूल राशि पर भी छूट देने का ऐलान किया है। इनके अलावा पुनर्ग्रहण शुल्क, नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन पर लगने वाले शुल्क में भी छूट दी है।
हाउसिंग बोर्ड के वो मकान जो किश्तों पर आवंटित हुए थे, उनके बकाया किश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में इस बार छूट का प्रावधान नहीं किया है। हर बार सरकार इन मकानों की बकाया किश्त एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी पर 100 फीसदी की छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार आमजन को यह छूट नहीं दी है।
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